उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां श्री नीतिश कुमार सिंह द्वारा आज समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से बड़ी संख्या में पहुंचे आम नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए।
जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने प्रत्येक फरियादी से क्रमवार मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक संज्ञान लिया। कई मामलों में मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया, जबकि अन्य मामलों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु संबंधित विभागों को अग्रसारित कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
जनता दरबार में मुख्य रूप से चांडिल प्रखंड अंतर्गत हमसदा क्षेत्र में सेविका चयन से संबंधित विवाद, अनुकंपा आधारित मामले, विभागीय निर्देशों के आलोक में निर्धारित मजदूरी दर से कम भुगतान किए जाने संबंधी शिकायत, आदित्यपुर प्रखंड क्षेत्र में पिता द्वारा भूमि विक्रय किए जाने के उपरांत भी पुत्र द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं राशि की मांग करने संबंधी मामला, आदित्यपुर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान को निरंतर जारी रखने, पेयजल आपूर्ति की समस्या, पीसीसी सड़क निर्माण एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन कार्ड, पेंशन तथा अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर भी आवेदन प्रस्तुत किए गए। उपायुक्त ने सभी प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि साप्ताहिक जनता दरबार आमजन की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी मंच है। जिला प्रशासन नागरिकों की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को शीघ्र राहत मिल सके।
जनता दरबार में प्राप्त प्रमुख मामले
- सेविका चयन से संबंधित विवाद।
- अनुकंपा आधारित मामलों का निष्पादन।
- निर्धारित मजदूरी दर से कम भुगतान की शिकायत।
- भूमि विवाद एवं कब्जा संबंधी मामला।
- अतिक्रमण हटाओ अभियान को जारी रखने की मांग।
- पेयजल आपूर्ति से संबंधित समस्याएं।
- पीसीसी सड़क निर्माण एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन कार्ड एवं पेंशन से जुड़े आवेदन।
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