उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में डीसीसी एवं डीएलआरसी की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया गया जोर

📅 08 जून, 2026 | 📍 समाहरणालय सभागार, सरायकेला-खरसावां

मुख्य बिंदु

• उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में डीसीसी एवं डीएलआरसी की समीक्षा बैठक आयोजित।
• साख-जमा अनुपात (CD Ratio), वार्षिक साख योजना एवं ऋण वितरण की समीक्षा।
• सरकारी योजनाओं के आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन के निर्देश।
• ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं एवं डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर जोर।

बैठक में विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा

समाहरणालय स्थित सभागार में जिला सलाहकार समिति (DCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की मार्च 2026 तिमाही की समीक्षा बैठक उप विकास आयुक्त श्रीमती रीना हांसदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में जिले के साख-जमा अनुपात (CD Ratio), वार्षिक साख योजना (ACP), कृषि एवं स्वरोजगार आधारित ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन तथा विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

ऋण स्वीकृति एवं वितरण में तेजी लाने के निर्देश

पात्र लाभुकों के आवेदन लंबित न रहें

उप विकास आयुक्त ने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी पात्र लाभुक का आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

बैठक के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), स्वयं सहायता समूह (SHG) बैंक लिंकेज, संयुक्त देयता समूह (JLG), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री स्वनिधि तथा मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण की समीक्षा की गई।

उन्होंने ऋण स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने पर विशेष बल दिया।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार

बैठक में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बैंकिंग संवाददाता केंद्र (BC Point), एटीएम तथा डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे बैंकिंग सेवाएं

उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए जहां लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।

उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना सभी संबंधित संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है।

वित्तीय साक्षरता पर विशेष बल

वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLC) एवं सामुदायिक वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए आमजन को बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान, बचत, ऋण सुविधाओं एवं साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल बैंकिंग एवं सुरक्षित वित्तीय व्यवहार के प्रति जागरूक करने पर बल दिया गया।

PMFME एवं स्वरोजगार योजनाओं पर चर्चा

उप विकास आयुक्त ने महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के अंतर्गत योग्य एवं व्यवहारिक परियोजनाओं का चयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकों एवं संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।

एनपीए में कमी लाने के निर्देश

बैठक में ऋण वसूली की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों एवं बैंकों को समन्वित प्रयासों के माध्यम से एनपीए (Non-Performing Assets) में कमी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

KCC एवं SHG वित्तपोषण अभियान में तेजी

अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तिकरण अभियान में तेजी लाने, कृषिका ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने तथा स्वयं सहायता समूहों एवं संयुक्त देयता समूहों के वित्तपोषण लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने पर बल दिया गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, डीडीएम नाबार्ड, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री बरुण कुमार चौधरी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जेएसएलपीएस), निदेशक आरसेटी, सीएफएल एवं एफएलसी के प्रतिनिधि सहित जिले के विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक एवं शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।

निष्कर्ष

डीसीसी एवं डीएलआरसी समीक्षा बैठक में वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाने, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, स्वरोजगार आधारित ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पात्र लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में बैंकिंग क्षेत्र एवं प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर जिले के समग्र आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।