पीवीटीजी समुदायों के लिए विशेष जागरूकता एवं लाभुक संतृप्तिकरण अभियान के तहत विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजित

मुख्य बिंदु :
✔️ जिले के विभिन्न पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित
✔️ योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त कर ऑन-द-स्पॉट सेवाएं उपलब्ध कराई गईं
✔️ पीवीटीजी समुदायों को शत-प्रतिशत योजनाओं से जोड़ने पर विशेष जोर

जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत पीवीटीजी समुदायों के लिए चलाए जा रहे विशेष जागरूकता एवं लाभुक संतृप्तिकरण अभियान के तहत आज जिले के विभिन्न प्रखंडों के चिन्हित ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया।

आयोजित शिविरों में ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा पात्र लाभुकों से योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी।

शिविरों में उपलब्ध कराई गई सेवाएं

• 🏥 स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य सेवाएं
• 📄 दस्तावेजों का सत्यापन
• 👵 पेंशन योजनाओं से संबंधित सहायता
• 🍚 राशन कार्ड एवं खाद्य सुरक्षा योजनाएं
• 🪪 आधार कार्ड सेवाएं
• 🏠 आवास योजनाओं की जानकारी एवं आवेदन
• 👷 मनरेगा योजनाओं से संबंधित सहायता
• 🤝 सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य विभागीय योजनाएं

शिविर के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं एवं शिकायतों को भी गंभीरता से सुना गया तथा उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

गौरतलब है कि यह विशेष अभियान 18 मई से 25 मई 2026 तक जिले के चिन्हित जनजातीय क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से शत-प्रतिशत आच्छादित करना है।

प्रशासन के निर्देश

• 📌 शिविरों में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें
• 📌 अधिक से अधिक मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन करें
• 📌 पात्र लाभुकों से अधिकाधिक आवेदन प्राप्त करें
• 📌 किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित न रहने दें
• 📌 गांव-गांव पहुंचकर लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक करें
• 📌 शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता के साथ कार्य करें

जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों को आपसी समन्वय एवं प्रभावी कार्य प्रणाली के साथ अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।